पृष्ठभूमि
बिज्ञापन
सार्वजनिक प्रशासन देशको मेरुदण्ड भएकाले जनताको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त सम्मका घटनाहरूको कानूनी प्रक्रियाको अभिलेख राख्ने संस्था भएकाले यसको महत्व आफैमा बुझ्न सकिन्छ । राज्यको स्थायी संयन्त्र निजामती सेवा नागरिकका लागि सम्बन्धित तहका सरकारबाट तयार गर्ने लक्ष्य, उद्देश्य र राष्ट्रिय आकांक्षाहरूको सही कार्यान्वयन प्रदान गर्ने विभिन्न सेवाहरूको प्रमुख संवाहक हो । निजामती सेवा सरकारको मुख्य अङ्ग हो। नागरिकलाई सरकारको उपस्थितिको महसुस गराउने प्रमुख संयन्त्र पनि हो। त्यसैले निजामती सेवालाई योग्यतामा आधारित, निष्पक्ष सेवा प्रवाह र राजनीतिक रुपमा तटस्थ सेवाका रुपमा बुझ्ने र लिने गरिन्छ ।
बिज्ञापन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको समय २०१३ भाद्र २२ गते पहिलो पटक सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारीहरूले कानुनद्वारा राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा प्रदान गर्ने अभियानको थालनी भयो । समयक्रम संगै सुधारका कार्यहरू गर्दै निजामती सेवा ऐन २०१३ लागु भएपछि त्यस ऐनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र समयानुकूल सहज र सरल बनाई लागु गर्न निजामती सेवा नियमावली २०२१ तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । तत्पश्चात प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरू गठन भई निजामती प्रशासनलाई सुधार गरी जनमुखी बनाउने प्रयासहरू भएको पाइन्छ । राज्य शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण तीन कालखण्डहरू निरकुंश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र वर्तमान समय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालद्वारा मुलुकलाई “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” बनाउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको ईज्जत र सम्मान विश्वमा स्थापित गर्ने कार्यमा निजामती सेवा र त्यसका अवयव नीति निर्माता, सहायक वर्ग र ट्रेड युनियनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका अबको आवश्यकता देखिन्छ । सबै पात्रहरूको समन्वय, सहभागिता र साझेदारीबाट राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने भएकोले यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य र सोच निर्माण गरिनु पर्दछ ।
मुलुकले विकासको गतिलाई तिब्रताका साथ अघि बढाई नागरिकका चुलिँदा अपेक्षा पूरा गर्न खोजिरहँदा तीन तहको सरकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अति आवश्यक रहन्छ। यसबाट मात्रै सङ्घीय संरचनाको लाभनागरिकलाई प्राप्त हुन सक्छ। राज्यले नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्न नागरिकको ईच्छा चाहना बमोजिम सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गर्न निजामती सेवालाई यसको आफ्नो कर्म, मर्म र धर्म अनुरुप सञ्चालन गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवाको माऊ कानुन (Mother Law) को रुपमा चित्रण गरिरहंदा यस्को मूल्य आफैमा महत्वपूर्ण छ। निजामती सेवालाई जती सम्मानित बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यति नै यसबाट राष्ट्रले विकासको फड्को मार्ने हुन्छ । यस सेवालाई जनपक्षिय बनाउन कहाँ, के र कुन प्रक्रियाबाट अबरोध सृजना भएको छ ? भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान विगतमा नभएका होइनन् तर पनि निजामती सेवाको जनशक्तिबाट प्रदान गरिरहेका सेवाले जनता सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् भन्ने भनाईलाई मनन् गरिनुपर्दछ । मुलुकको वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणालीबाट जनताले उन्नती र समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ असोज ३ गते जन प्रतिनिधिहरूको संविधान सभाबाट निर्माण भएको छ। जनताका असन्तुष्टी र गुनासाहरूलाई राजनीतिक दल, निजामती सेवामा कार्यरत उच्च-नीति निर्माता र आधिकारिक ट्रेड युनियनले गभिरता पूर्वक आत्मसात गरी भावि गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमका साथ कार्य संम्पादनमा कुनै मोलाहिजा नगरी देशको समृद्धि खोजिनु पर्दछ ।
निजामती सेवा सरकारी सेवाको मियो हो। यसै सेवालाई आधार मानेर राज्यका अन्य सेवाहरू आफूमा निहित कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सञ्चालित रहन्छन् । देशको कर्मचारीतन्त्र भन्दा उत्तम सरकार हुन सक्दैन भन्ने भनाइले पनि निजामती सेवाको महत्व कति छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रको महत्वपूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने निजामती कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश देखि अवकाश सम्मका कार्यहरू कानूनत निर्धारण गरिएका हुन्छन् । यसमा कार्यरत जनशक्तिको नियुक्ती योग्यताका आधारमा, सेवाशर्त कानूनका आधारमा र सञ्चालन सरकारको नीति, निर्देशन र कार्यक्रमको आधारमा गरिएको हुन्छ। त्यसैले निजामती सेवामा विभिन्न सेवा/समूह/उप-समूहको व्यवस्था गरी जनशक्तिलाई उसको विशेषज्ञता र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यस सेवामा विद्यमान १२ वटा सेवामा आबद्ध प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ।
सङ्घीय निजामती विधेयक र आवश्यकता
निजामती सेवा राष्ट्रको ऐना भएकोले यस्का काम कारबाहीप्रति सबैको चासो, चर्चा र चिन्ता हुनु स्वभाविक छ। सबै पात्रहरूको सहयोग र समन्वयबाट ऐन/नियमावलीहरूमा रहेका कमजोरी औल्याई सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरूबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन गरी सुगम र दुर्गममा काम गर्ने जनशक्तिको मूल्याङ्कनमा स्पष्टता हुनु पर्दछ। कार्य सम्पादनमा राम्रा, असल र काम प्रती बेवास्था गर्ने बीचको विभेदिकरण गरी दण्ड र पुरस्कारमा अपेक्षित सुधार गरिनु पर्दछ। निजामती प्रशासनमा राजनैतिक परिवर्तन अनुरुपका कार्य योजना, सोच र चिन्तनहरूमा संस्कारगत सुधारको अपेक्षा गरिनु पर्दछ । संस्थाहरू छन् यद्यपि जिम्मेबार देखिदैनन् भन्ने गुनासाहरूको अन्त्य खोज्दै विकास र समृद्धिको सार्थकता ईमान्दारिता र नैतिकताको संस्कार निर्माण गरी नेपाललाई वैभवशाली इतिहांस र संसारकै सौन्दर्य मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्माण गरिनुपर्दछ ।
निजामती सेवा विद्यमान संक्रमणबाट गुज्रिएको सार्वजनिक भएको छ। राज्यको नेतृत्वप्रती आस्था, विश्वास र अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । सङ्घीय निजामती विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ। सङ्घीय कानून निर्माणले अगुवाई र निर्देशित गरेपछि मात्र तल्ला तहका कानून निर्माण हुने र सङ्घीय कानूनसंग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य हुने कारणले पनि यस्ता कानूनहरू समयमै तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त देखिन्छ। यस विषयमा सङ्घीय मन्त्रालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वले सहकार्य र सहजिकरण गर्न कन्जुस्याई नगरी समयले साथ दिएको बेला अवसरको उपयोग गर्न जान्ने नेतृत्वनै सफलता चुम्न पुग्ने विश्व ईतिहासलाई सबैले स्मरण गरिनुपर्दछ ।
नेपाल सङ्घीयताको नयाँ स्वरुप बमोजिम संविधान सभाबाट निर्मित संविधानबाट कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकारलाई मूर्त रुप दिनका लागि तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनसेवा परिचालन भईरहेको छ। यद्यपि सङ्घीय संरचनामा रहेको निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई तीन तहको सरकारमा समायोजन गर्ने कार्य सकसपूर्ण रह्यो। जसको असर अहिलेसम्म पनि परिरहेको छ । सङ्घीय संरचनामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई तीन तहमा समायोजन गर्दा उनीहरूको सेवाशर्त के हुने भन्नेमै अन्यौलता रह्यो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गरेर उक्त ऐनमा रहेको सेवाशर्तको व्यवस्था र प्रावधानका आधारमा समायोजनमा छनौटको अवसर दिन सकिएको भए सङ्घीयतालाई सकारात्मक दिशामा डोऱ्याउन सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि भविष्यमा यस ऐनलाई श्रमिक मैत्री बनाई नागरिक सेवा प्रवाहमा अब्बलता प्रदान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयुक्त देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषय चर्चामा रहेको लामो समय भएपनि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका केही माननीय सदस्यहरूको व्यक्तिगत चाहना, स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका कारण हालसम्म पारित हुन नसकी सकसपूर्ण बन्दै गएको छ। जसका कारण प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनसमेत जारी हुन सकेको छैन। विभिन्न स्वार्थ समूहको दवाव, प्रभाव र स्वार्थका कारण सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न कठीनाई भएको प्रष्टै देखिन्छ । जसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ, दवाव र प्रभावमा नभई राष्ट्रिय तथा संस्थागत हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखी जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। निजामती सेवामा पेसागत विशिष्टिकरण र व्यवसायिकता कायम गरी सेवा समूहको अवधारणा स्पष्ट गरिनुपर्छ। जो जुन सेवामा रहेर विशिष्ट अनुभव हासिल गर्छ उसलाई अन्य सेवामा लैजादा उसको विशिष्ट ज्ञान र अनुभव खेर जान्छ। तसर्थ सेवा समूहलाई कसैको सीमित लाभका लागि नभई मुलकको हितलाई प्राथामिकतामा राखी गठन गरिनुपर्दछ । सङ्घीय संरचना बमोजिम तीन तहको सरकारको सक्रियता संविधानले दिएको एकल र साझा अधिकारको प्रयोग र प्रभावकारी रुपमा आ-आफ्नो तहले सम्पादन गर्ने नियमित, आकस्मिक र विकासात्त्मक कार्यहरूमा समेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी कार्यान्वयनमा आउन आवश्यक छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रभावकारीता
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयन नभएकाले यस्को जनशक्तिमा आफू कुन सेवाशर्तका आधारमा सञ्चालित छु भन्ने समेत अन्यौलता छ । पछि बन्ने कानूनबमोजिमको सेवाशर्त कायम हुनेगरी उधारो सम्झौताले कर्मचारीको स्थायी नियुक्ती गर्नु पनि सिद्धान्ततः उपयुक्त मानिदैन । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कानूनविनाको उधारो सेवाशर्तका आधारमा गरिएको नियुक्तिले सार्वजनिक प्रशासन अन्यौलताको भूमरीमा रुमल्लिइरहेको छ। यस्तो जटिल अवस्था हुँदाहुँदै कर्मचारीहरू भने सरकारका तीनवटै तहहरूमा खटिएर कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा केही कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गरिएता पनि प्रदेशतहमा कर्मचारी भर्ना गर्न नसकिएको अवस्थामा संघबाट समायोजन भए र खटिएका कर्मचारीहरूले नै प्रदेश सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । तर आफ्नो सेवा शर्त सम्बन्धी कानून नहुँदा वृत्ति विकासको प्रावधान कस्तो हुने ? अन्य सेवा र उत्प्रेरणाको पक्ष कस्तो हुने ? भन्ने विषय अमूक रहँदा कर्मचारीहरूको मनोवल उच्च हुन सकेको छैन। यसबाट भविष्यमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको सकारात्मक पाटो कमजोर बन्ने अवस्था रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वटै तहको सांगठनिक संरचना, शिक्षा विकास तथा समन्वय, जनशक्ति, सम्पत्ति तथा पूर्वाधार, कानुन, मापदण्ड वा कार्यविधि, प्राकृतिक श्रोत, बजेट व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई सहजीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना तय गरिएको छ। प्रदेशले काम गर्न नसक्नुमा केन्द्रमुखी सोच र व्यवहार मुख्य कारण रहेको र कर्मचारी व्यवस्थापन समेत चुनौतीको रुपमा रहेको गुनासो समेत आइरहेको पाइन्छ। यसको जड समेत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा नआउनु नै हो। तसर्थ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिन नागरिकमैत्री बनाईकार्यान्वयनमा लैजान उच्च मनोवलयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था गरी सङ्घीयतालाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानु पर्दछ । सङ्घीयता नेपालको पहिलो अभ्यास, अनुभव र प्रयोगको अवस्थामा रहेको छ। यसलाई जिम्मेवार सबै सरोकारीत पात्रहरूको सम्झदारी र समन्वयबाट निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका
नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अवधारणा वि.सं. २००८ सालबाटै भएको ईतिहासमा अध्ययन गर्न पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६/०४७ पछि कानूनी रुपमा व्यवस्था भएता पनि विभिन्न विचार राख्ने समूहको आधारमा धेरै संगठनहरू निर्माण भएको पाइन्छ। पछिल्लो सङ्घीय गणतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात कानूनी रुपमा सामूहिक सौदावाजी र वार्ताद्वारा समस्या पहिचान र समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम- ११७ (क) को व्यवस्था अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। लामो समयसम्म विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको अध्ययन हुदै आएको र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जेष्ठ १९/०७३ मा सम्पन्न भएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले यस भित्रको जनशक्तिलाई चुनौति, दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ। विचार, कार्य र मतहरूलाई विवेक संगत ढंगवाट लैजान सक्दा मात्र भविष्यमा सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकिने हुन्छ। यसका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफू अन्तर्गतका विविध ट्रेड युनियनहरूलाई समेट्दैन ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्ने, अवहेलना र मूल्य मान्यता माथि हमला हुने संभावित घटनाहरू प्रति सचेत रहन आवश्यक छ। ऐन, नियम र अन्य कानूनी व्यवस्थाले समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गरेकाले थप सुधारको पहलकदमी गरिनुपर्दछ । ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई समृद्ध तुल्याउन संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मूल दायित्व र भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियन, राजनैतिक दलहरू र सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ। यो अधिकार पेशा, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापीत गर्ने पद्धति हो। यसका आफ्नै मूल्य, संस्कार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र आचरणहरू हुन्छन् र सिंगो पेसा, संस्था र राष्ट्रलाई नेतृत्व सहितको दिशा निर्देश गर्ने कार्य हुन्छ। अवको निजामती प्रशासन भित्रको ट्रेड युनियन अधिकार धाक, धम्की र अंहमतामा होइन, यसका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्दछ ।
सामूहिक सौदाबाजी र विवादको समाधान
कानूनत प्राप्त श्रम र ट्रेड युनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सरकार वा व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूसँग समस्या समाधानका लागि गरिने कार्य नै सामूहिक सौदावाजी र विवाद समाधान हो ट्रेड युनियनबाट यस सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरूको ऐन/नियममा भएका व्यवस्थाहरूको सुधार तथा तलब, भत्ता, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षाका विषय द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता गरी विवादहरूको निरुपण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक सरकारी कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक छलफलका माध्यमबाट कर्मचारीका हित सम्बन्धी कुरामा विवाद लैजाने र समाधान खोज्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०६४ को दफा ५३ ले गरेको छ। निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल संस्कृतिको विकास गर्न सामूहिक सौदाबाजी र नीति निर्माणमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता राज्यद्वारा निर्मित कानुनले खोजेको छ। अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्ने र असल प्रशासन बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित नेतृत्ववर्ग, सरोकार र शुभेच्छुहरूमा रहेकाले यस तर्फ संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।कार्यान्वयनमा लैजान उच्च मनोवलयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था गरी सङ्घीयतालाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजानु पर्दछ । सङ्घीयता नेपालको पहिलो अभ्यास, अनुभव र प्रयोगको अवस्थामा रहेको छ। यसलाई जिम्मेवार सबै सरोकारीत पात्रहरूको सम्झदारी र समन्वयबाट निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका
नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अवधारणा वि.सं. २००८ सालबाटै भएको ईतिहासमा अध्ययन गर्न पाइन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन २०४६/०४७ पछि कानूनी रुपमा व्यवस्था भएता पनि विभिन्न विचार राख्ने समूहको आधारमा धेरै संगठनहरू निर्माण भएको पाइन्छ। पछिल्लो सङ्घीय गणतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/०६३ पश्चात कानूनी रुपमा सामूहिक सौदावाजी र वार्ताद्वारा समस्या पहिचान र समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम- ११७ (क) को व्यवस्था अनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। लामो समयसम्म विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको अध्ययन हुदै आएको र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जेष्ठ १९/०७३ मा सम्पन्न भएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले यस भित्रको जनशक्तिलाई चुनौति, दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ। विचार, कार्य र मतहरूलाई विवेक संगत ढंगवाट लैजान सक्दा मात्र भविष्यमा सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन सकिने हुन्छ। यसका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफू अन्तर्गतका विविध ट्रेड युनियनहरूलाई समेट्दैन ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्ने, अवहेलना र मूल्य मान्यता माथि हमला हुने संभावित घटनाहरू प्रति सचेत रहन आवश्यक छ। ऐन, नियम र अन्य कानूनी व्यवस्थाले समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गरेकाले थप सुधारको पहलकदमी गरिनुपर्दछ । ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई समृद्ध तुल्याउन संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मूल दायित्व र भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियन, राजनैतिक दलहरू र सरकारको जिम्मेवारी बनेको छ। यो अधिकार पेशा, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापीत गर्ने पद्धति हो। यसका आफ्नै मूल्य, संस्कार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र आचरणहरू हुन्छन् र सिंगो पेसा, संस्था र राष्ट्रलाई नेतृत्व सहितको दिशा निर्देश गर्ने कार्य हुन्छ। अवको निजामती प्रशासन भित्रको ट्रेड युनियन अधिकार धाक, धम्की र अंहमतामा होइन, यसका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन हुन सक्नुपर्दछ ।
सामूहिक सौदाबाजी र विवादको समाधान
कानूनत प्राप्त श्रम र ट्रेड युनियन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले सरकार वा व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूसँग समस्या समाधानका लागि गरिने कार्य नै सामूहिक सौदावाजी र विवाद समाधान हो ट्रेड युनियनबाट यस सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरूको ऐन/नियममा भएका व्यवस्थाहरूको सुधार तथा तलब, भत्ता, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षाका विषय द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता गरी विवादहरूको निरुपण गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलो पटक सरकारी कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक छलफलका माध्यमबाट कर्मचारीका हित सम्बन्धी कुरामा विवाद लैजाने र समाधान खोज्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०६४ को दफा ५३ ले गरेको छ। निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल संस्कृतिको विकास गर्न सामूहिक सौदाबाजी र नीति निर्माणमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता राज्यद्वारा निर्मित कानुनले खोजेको छ। अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्ने र असल प्रशासन बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित नेतृत्ववर्ग, सरोकार र शुभेच्छुहरूमा रहेकाले यस तर्फ संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ ।अबको कार्यभार सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको कमजोर संस्थागत क्षमतालाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। तीनै तहका जनप्रतिनिधिहरूको सशक्तीकरण गरि राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट कार्यक्षेत्र र सीमा तय गरी समन्वय, सहकार्य र विश्वासका आधारमा निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व समेत प्रतिवद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा यसैलाई मार्गदर्शक ऐनको रुपमा लिई प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन बन्ने बाटो खुल्दछ । सङ्घीयतालाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्न, प्रभावकारी रुपमा संविधान प्रदत्त अधिकार तीनै तहमा उपयोग गरी नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउन र सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। ऐन जारी हुँदा कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थबाट प्रेरित नभई मुलुकको हित हुने, सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च मनोलवयुक्त, पेसागत मर्यादा र विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति तयार गरीनु उचित देखिन्छ। कुनै सेवा समूहको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने र सबै सेवा समूहमा वृत्ति विकासको पथ उच्च मनोवलयुक्त हुने गरी कानून निर्माण गरिनु पदर्छ। ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीमा अन्यौलता मात्रै होइन सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै कमजोर बन्ने अवस्था आउने अवस्था हुन्छ। तसर्थ सङ्घीयतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सङ्घीय संसदबाट जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट भूमिका खेल्नु पर्ने तर्फ आम कर्मचारीले ध्यान आकर्षण गरेको सार्वजनिक भएको प्रति सजगता अपनाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । शुन्यता बाट सुरुवात गर्नुपर्ने कार्यभारहरू र सुरुमा बसाउने संस्कार बाटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको भविष्य निर्धारण हुने कुरा विर्सनु हुदैन । हाम्रा योजना, कार्यनीति र दिशा निर्देशबाट मात्र ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता हुने भएकोले यथाशक्य छिटो यि कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।
हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको विकास र समृद्धि हामीले खोजेको र रोजेको जस्तो बनाउन आफ्नै पहल र प्रयासबाट मात्र संभव हुने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । सेवा ग्राहीमा रहेका नकारात्मक धारणालाई राजनैतिक दल त्यस्को नेतृत्व, जनप्रतिनिधिहरू नीति निर्माता उच्च प्रशासक र ट्रेड युनियन जनशक्तिबाट कार्यसम्पादनमा देखाउन सक्ने अब्बलताले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीति र प्रशासन बीच देखिएको खाडललाई न्यून बनाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिन सक्नु पर्दछ। ट्रेड युनियन-राजनीतिक दल, सरकार र उच्च प्रशासकका सोचहरू कार्यसम्पादन कार्यान्वयनमा रचनात्मक र श्रृजनात्मक सहयोगी हुन भन्ने संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ। सेवा प्रदायक र सेवा ग्राहीबीचको दुरीमा कमी ल्याई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गरि राजनीति, सरकार, प्रशासन र सेवाग्राहीवीच आपसी समन्वय निर्माण गरी अब सङ्घीय निजामती बिधेयकमा रहेका मुलभुत बुंदामा संम्बन्धित सरोकारित पक्षलाई सहभागीता गराई निष्कर्ष निकाल्न सकिएमा मुलुक सही रुपमा अगाडि वढ्नसक्ने आमधारणा सार्वजनिक भएको प्रति सबैको चेतना रहनु पर्दछ। स्थापना काल देखि नै आधिकारिक ट्रेड युनियनले कानूनमा गरिनु पर्ने समयगत सुधार, कामदारहरूको अधिकार तथा कर्तव्य स्थापित गर्ने कार्यलाई आफ्नो दायित्व रहने कार्यलाई स्थापीत गरिनु पर्दछ। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापीत गरी नेपाल र नेपाली जनताहरूको आंकाक्षालाई सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीमा न्यायोचित सेवा वितरण गर्ने अभियानमा संविधानतः सहकार्य, समन्वय र साझेदारीका साथ ध्यान पुग्न सके सरकारले लिएको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आंकाक्षा पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
( पुण्यप्रसाद ढकाल पेशागत महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ।)
